पंजाब रोडवेज और PRTC के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के सर्विस रूल लागू करने का प्रयास: परिवहन मंत्री
पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर राज्य सरकार और यूनियन के बीच एक महत्वपूर्ण दौर की वार्ता हुई है। सिविल सचिवालय में वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री और संबंधित विभागों के आला अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में कई प्रमुख मांगों पर सहमति बनती नजर आई। परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि 31 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में सर्विस रूल पास कराकर उन्हें लागू कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इन सर्विस नियमों के तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित मुलाजिमों के समान सुविधाएं और लाभ देने के मुद्दे पर भी गहराई से विचार-विमर्श हुआ है।
पंजाब रोडवेज, पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब 25/11 के नेताओं के अनुसार, बैठक के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों को नए 2026 एक्ट के तहत सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाने के विषय पर भी गंभीर चर्चा की गई। यूनियन नेता रेशम सिंह गिल ने स्पष्ट किया कि पनबस के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सर्विस रूल के दायरे में लाकर नियमित करने के लिए ड्राफ्ट पहले ही तैयार किया जा चुका है, जिसे वित्त विभाग और कार्मिक विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है। हालांकि, यूनियन नेता हरकेश कुमार विक्की ने बताया कि ऑफर लेटर जारी करने की प्रक्रिया पर फिलहाल कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। यूनियन ने मांग रखी है कि सरकार तुरंत आउटसोर्स कर्मियों को नए कानून के तहत सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करे।
सरकार के आश्वासनों के बावजूद कर्मचारियों का रुख पूरी तरह लचीला नहीं है। यूनियन प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर अमल करने के लिए औपचारिक और लिखित नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, तब केवल जुबानी आश्वासनों पर भरोसा नहीं किया जाएगा। यूनियन ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का स्थाई और लिखित समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया, तो वे 1 नवंबर को लुधियाना में एक बड़ी बैठक बुलाकर आगे के कड़े संघर्ष और आंदोलन की रूपरेखा घोषित करेंगे।
