पठानकोट के सैली रोड पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध निर्माण: तीन प्लॉट्स को मिलाकर खड़ा किया जा रहा विशाल ढांचा, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ग्रीन बेल्ट पर भी कब्जा; अधिकारियों की खामोशी पर उठे गंभीर सवाल
पठानकोट के सैली रोड स्थित गोल्डन एवेन्यू इलाके में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के नियमों और टाउन प्लानिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह पूरा इलाका इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के सीधे अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बेखौफ तरीके से गैर-कानूनी निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। कागजी दस्तावेजों और सरकारी नियमों के मुताबिक यह पूरा क्षेत्र रेजिडेंशियल ज़ोन घोषित है, जहाँ 8-8 मरले के अलग-अलग आवासीय प्लॉट्स आवंटित किए गए हैं। इसके विपरीत जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ तीन अलग-अलग प्लॉट्स की सीमाओं को पूरी तरह समाप्त कर उन्हें आपस में मिला दिया गया है और एक बहुत बड़ा अवैध ढांचा खड़ा किया जा रहा है।
टाउन प्लानिंग और नगर सुधार न्यास के कड़े नियमों के अनुसार तीन अलग-अलग आवासीय प्लॉट्स को एक साथ जोड़कर इस तरह के विशाल निर्माण का नक्शा पास होना प्रशासनिक और कानूनी रूप से कतई संभव नहीं है। जब नियमों के तहत इस प्रकार के ढांचे का नक्शा स्वीकृत ही नहीं हो सकता, तो फिर दिन-दिहाड़े इतनी तेजी से यह अवैध निर्माण होना सीधे तौर पर व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा है। इसके साथ ही सबसे अधिक हैरान करने वाला पहलू यह है कि इस निर्माण के दौरान एनवायरमेंट पार्क के बिल्कुल सामने जनता के लिए छोड़ी गई आधिकारिक ‘ग्रीन बेल्ट’ को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। सार्वजनिक उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित इस हरी-भरी पट्टी पर बाकायदा अवैध कब्जा जमाकर उसे निर्माणाधीन परिसर के भीतर मिला लिया गया है और निजी स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
इस पूरे प्रकरण ने स्थानीय प्रशासन और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की कार्यशैली पर गहरे संशय के बादल खड़े कर दिए हैं। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे नियम विरुद्ध निर्माण और सरकारी ज़मीन पर कब्जे को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी रोष है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरी धांधली से बेखबर हैं या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे हैं। जाहिर तौर पर कानून और टाउन प्लानिंग के मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा यह अवैध कार्य बिना प्रशासनिक मिलीभगत और शह के संभव नजर नहीं आता। क्षेत्र के लोगों ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस अवैध कब्जे और गैर-कानूनी निर्माण पर तत्काल कड़ा संज्ञान लेते हुए इसे रोका जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
