प्रयागराज: राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम की अनुमति रद्द, केपी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश और बारिश का दिया हवाला
प्रयागराज : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के आगामी 8 अगस्त को प्रयागराज में प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ संवाद कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा है। कार्यक्रम के आयोजन स्थल कायस्थ पाठशाला (केपी) ग्राउंड की अनुमति को केपी ट्रस्ट ने बुधवार शाम निरस्त कर दिया।
केपी ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 14 अगस्त, 2025 को पारित एक आदेश के तहत केपी कॉलेज के मैदान का उपयोग खेल-कूद और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा किसी अन्य आयोजन के लिए करने पर रोक है। ट्रस्ट ने यह भी आशंका जताई कि कार्यक्रम से परिसर में संचालित दो विद्यालयों के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।
निर्णय के मुख्य कारण:
- अदालती निर्देश: हाईकोर्ट के आदेशानुसार शैक्षणिक परिसर का गैर-शैक्षणिक उपयोग प्रतिबंधित।
- मौसम और जलभराव: लगातार बारिश के कारण मैदान में पानी भरा हुआ है, जिससे आयोजन जोखिम भरा हो सकता है।
- प्रशासनिक अनुमति का अभाव: कांग्रेस को अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि वह जिला मजिस्ट्रेट (DM) से NOC प्राप्त करे, जो अभी तक नहीं मिली है।
कांग्रेस का पलटवार: ‘सरकार के दबाव में लिया गया फैसला’
अनुमति निरस्त होने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने प्रयागराज पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी के दर्शन कर कार्यक्रम की सफलता की प्रार्थना की।
अजय राय ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार राहुल गांधी के युवाओं और छात्रों के साथ होने वाले सीधे संवाद से घबरा गई है, इसलिए यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि:
”चाहे जितनी बाधाएं डाली जाएं, 8 अगस्त को राहुल गांधी प्रयागराज में युवाओं के साथ संवाद करेंगे। यदि मैदान नहीं मिलता है, तो वैकल्पिक स्थल या सडकों पर छात्रों की आवाज उठाई जाएगी।”
क्या है ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम?
पेपर लीक, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और शिक्षा के बढ़ते खर्च जैसे ज्वलंत मुद्दों पर युवाओं से सीधे संवाद के लिए कांग्रेस ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। कोटा और देहरादून के बाद प्रयागराज में यह तीसरा बड़ा आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें अब तक 1.7 लाख से अधिक छात्रों के पंजीकरण का दावा किया गया है।
प्रशासनिक अनुमति रद्द होने के बाद कांग्रेस की विधिक टीम सक्रिय हो गई है और वैकल्पिक स्थान की मांग को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है।
