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धर्मशाला: अनुमति खत्म फिर भी सज रहा बाजार, व्यापारियों ने दी दुकानें उखाड़ने की चेतावनी

प्रशासन के आश्वासनों से भड़के कचहरी और कोतवाली बाजार के व्यापारी, आज सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम

धर्मशाला | पुलिस मैदान धर्मशाला में आयोजित ‘कांगड़ा वैली कार्निवल’ अब विवादों के अखाड़े में तब्दील हो गया है। कार्निवल की आधिकारिक अवधि 31 दिसंबर को ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन छह दिन बीत जाने के बाद भी मेला धड़ल्ले से चल रहा है। इस अवैध संचालन के खिलाफ धर्मशाला के कचहरी और कोतवाली बाजार के व्यापार मंडल लामबंद हो गए हैं। व्यापारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि बुधवार तक मेला नहीं हटाया गया, तो वे खुद मैदान में उतरकर दुकानें हटाएंगे।

बाहरी दुकानदारों से स्थानीय कारोबार ठप

​व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों का आरोप है कि मेलों में बाहरी राज्यों से आने वाले दुकानदारों के कारण स्थानीय दुकानदारों की कमर टूट गई है। कचहरी बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुनीष लुथरा ने कहा, “एक ओर ऑनलाइन शॉपिंग ने पहले ही छोटे व्यापारियों का काम चौपट कर दिया है, वहीं हर तीन-चार महीने में लगने वाले ये मेले रही-सही कसर पूरी कर देते हैं। पर्यटन सीजन में स्थानीय व्यापारियों को लाभ मिलने के बजाय बाहरी लोग मुनाफा कमा कर जा रहे हैं।”

एसपी बोले- अनुमति सिर्फ 31 दिसंबर तक थी

​मंगलवार को व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक (SP) से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि विभाग की ओर से कार्निवल के लिए केवल 31 दिसंबर तक की अनुमति दी गई थी। उन्होंने साफ किया कि इसके बाद मेले के संचालन या किसी भी तरह की अतिरिक्त अनुमति से पुलिस विभाग का कोई लेना-देना नहीं है।

डीसी के आश्वासन से संतुष्ट नहीं व्यापारी

​व्यापारी पिछले तीन दिनों से जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा से मुलाकात कर रहे हैं। मुनीष लुथरा का कहना है कि उपायुक्त से उन्हें केवल कोरा आश्वासन मिल रहा है, जबकि धरातल पर मेला हटाने की कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। व्यापारियों ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन की अनुमति खत्म हो चुकी है, तो फिर इन बाहरी व्यापारियों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है?

आज आर-पार की जंग

​व्यापारियों ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अब वे केवल बातों से मानने वाले नहीं हैं। यदि बुधवार को पुलिस मैदान खाली नहीं हुआ, तो धर्मशाला के सभी व्यापार मंडल एकजुट होकर स्वयं मैदान खाली करवाएंगे और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी।

Ami News
Author: Ami News

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