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AMI News: भ्रष्टाचार पर डिजिटल प्रहार: हरियाणा में शराब की हर बोतल पर होगा QR Code, सीएम ने शुरू की ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ प्रणाली

भ्रष्टाचार पर डिजिटल प्रहार: हरियाणा में अब शराब की हर बोतल पर होगा QR Code, मुख्यमंत्री ने लॉन्च की ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ प्रणाली

हरियाणा सरकार ने आबकारी विभाग (Excise Department) में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को राज्य में संशोधित ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ (Track and Trace) प्रणाली और आठ नई ऑनलाइन आबकारी सेवाओं की शुरुआत की।

​इस नई डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से अब शराब के उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) से लेकर उसकी अंतिम बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया पर सरकार की डिजिटल तरीके से पैनी नजर रहेगी।

QR Code तय करेगा शराब की असली पहचान

​योजना की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि यह पूरी प्रणाली आधुनिक क्यूआर कोड (QR Code) तकनीक पर आधारित होगी। अब डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट से लेकर थोक (Wholesale) और खुदरा (Retail) बिक्री तक, हर एक बोतल की अपनी एक विशिष्ट और अलग पहचान होगी।

विभाग को मिलेगी पल-पल की जानकारी: इस तकनीक की मदद से आबकारी विभाग पल भर में यह पता लगा सकेगा कि कोई विशेष बोतल कहां बनी थी, उसे कब सप्लाई किया गया और उसे किस स्तर पर बेचा गया है। इससे अवैध शराब और राजस्व की चोरी पर पूरी तरह रोक लगेगी।

घर बैठे मिलेंगी आबकारी विभाग की 8 सेवाएं; दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति

​जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आबकारी लाइसेंस और विभिन्न अनुमतियों (Permissions) से जुड़ी 8 महत्वपूर्ण सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब आवेदकों को सरकारी दफ्तरों की कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा।

ये प्रमुख सेवाएं हुईं ऑनलाइन:

  • अस्थाई लाइसेंस: सामाजिक कार्यक्रमों, संगीत कार्यक्रमों (Concerts) और प्रदर्शनियों (Exhibitions) आदि में सीमित समय के लिए शराब परोसने का परमिट।
  • मैरिज पैलेस रजिस्ट्रेशन: मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉलों का वार्षिक (Annual) रजिस्ट्रेशन अब एक क्लिक पर होगा।
  • इंडस्ट्रियल परमिट: विकृत स्पिरिट (Denatured Spirit) आउटलेट लाइसेंस और औद्योगिक व औषधीय स्पिरिट परमिट की ऑनलाइन सुविधा।
  • समय विस्तार: खुदरा शराब दुकानों (Liquor Vends) के समय विस्तार की अनुमति के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

​सरकार के इस कदम से जहां एक ओर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आम जनता और कारोबारियों के समय व धन की भारी बचत होगी।

Ami News
Author: Ami News

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