G7 समिट 2026: क्या दुनिया के सात सबसे शक्तिशाली देशों के समूह का हिस्सा बनेगा भारत?
फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन-लेस-बैंस में आयोजित हो रहे G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत एक बार फिर वैश्विक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रतिष्ठित समिट में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं। हालांकि भारत वर्तमान में G7 का स्थायी सदस्य (Permanent Member) नहीं है, लेकिन यह लगातार आठवीं बार है जब भारत को इस मंच पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।
अब वैश्विक कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत को G7 की स्थायी सदस्यता मिल सकती है?
क्या है G7 और क्यों है यह इतना खास?
G7 (Group of Seven) दुनिया की सात सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (Advanced Economies) का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसमें शामिल देश हैं:
- 🇨🇦 कनाडा
- 🇫🇷 फ्रांस
- 🇩🇪 जर्मनी
- 🇮🇹 इटली
- 🇯🇵 जापान
- 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम
- 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका
इस समूह का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक नीतियां तय करना, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर संकटों पर मिलकर काम करना है।
G7 की सदस्यता से भारत को क्या होंगे फायदे?
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत इस शक्तिशाली समूह का पूर्ण सदस्य बनता है, तो देश को चार बड़े रणनीतिक फायदे मिलेंगे:
- वैश्विक मंच पर बुलंद होगी आवाज: ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) जैसे बड़े मुद्दों पर G7 की नीतियां ही दुनिया की दिशा तय करती हैं। सदस्य बनने पर भारत इन फैसलों में अपनी प्राथमिकताओं को सीधे रख सकेगा।
- भविष्य की तकनीक के नियम तय करने में भूमिका: डेटा सुरक्षा, 5G-6G और डिजिटल टैक्स के वैश्विक मानकों को अक्सर G7 देश ही शुरुआती ढांचा देते हैं। भारत इसका हिस्सा बनकर अपने राष्ट्रीय और व्यापारिक हितों के अनुरूप नियम बनवा सकेगा।
- मजबूत कूटनीतिक रिश्ते: संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व बैंक जैसे मंचों पर भारत की सौदेबाजी और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।
- सप्लाई चेन का भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर: कोविड के बाद दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। G7 में शामिल होकर भारत सेमीकंडक्टर चिप्स, दवाओं और कच्चे माल के ग्लोबल नेटवर्क का मुख्य केंद्र बन सकता है।
चीन को झटका और वैश्विक निवेश की बाढ़: क्या होगा असर?
रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि: > “G7 में भारत के प्रवेश से हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इससे भारत के खिलाफ होने वाले किसी भी अंतरराष्ट्रीय या सीमा पार आतंकवाद से जुड़े प्रतिकूल प्रस्तावों को कमजोर करने में कूटनीतिक बढ़त मिलेगी। साथ ही, देश में विदेशी निवेश (FDI) की बाढ़ आएगी और आधुनिक तकनीकों का हस्तांतरण आसान हो जाएगा।”
द्विपक्षीय मुलाकातें: ट्रंप से मिले पीएम मोदी
समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी गर्मजोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात को वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, इस बार G7 समिट में रूस-यूक्रेन संघर्ष, ईरान-अमेरिका तनाव और मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर चर्चा होने की संभावना है, जहां भारत की मध्यस्थ और संतुलित भूमिका पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।
