भारतीय मजदूर संघ का फतेहपुर में हल्ला बोल, 26 हजार न्यूनतम वेतन की मांग
सड़कों पर उतरे सैकड़ों श्रमिक; तहसीलदार के जरिए पीएम और सीएम को भेजा 24 सूत्रीय मांग पत्र
फतेहपुर (ऋषि महाजन):जिला कांगड़ा के फतेहपुर में मंगलवार को भारतीय मजदूर संघ (BMS) की हिमाचल इकाई ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विभिन्न मजदूर संगठनों के साथ मिलकर संघ ने शहर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि एक माह के भीतर उनकी 24 सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।
सब्जी मंडी से बाजार तक गूंजे नारे
प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा की अगुवाई में भारी संख्या में कार्यकर्ता फतेहपुर सब्जी मंडी में एकत्रित हुए। यहाँ से शुरू हुई रैली हाड़ा बाजार होते हुए मुख्य बाजार तक पहुंची। इस दौरान मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में और सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के पश्चात कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार फतेहपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन प्रेषित किया।
प्रमुख मांगें: न्यूनतम वेतन और पुरानी पेंशन (OPS)
मजदूर संघ ने प्रमुखता से निम्नलिखित मांगें उठाई हैं:
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- न्यूनतम वेतन: असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित हो।
- सामाजिक सुरक्षा: सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को EPF, ESI और HRA का लाभ मिले।
- आशा व आंगनबाड़ी: मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जाए।
- पेंशन व एरियर: प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पूर्णतः लागू करने और लंबित एरियर को जल्द जारी करने की मांग की गई।
”हमने सरकार को अपनी 24 सूत्रीय मांगों से अवगत करा दिया है। मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। यदि एक महीने में सकारात्मक समाधान नहीं मिला, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की जिम्मेदारी सरकार की होगी।”
— मदन राणा, प्रदेश अध्यक्ष, BMS
विभिन्न वर्गों का मिला समर्थन
आशा वर्कर इकाई की अध्यक्ष किरण धीमान ने कहा कि आशा वर्कर्स लंबे समय से स्थायी नीति का इंतजार कर रही हैं। वहीं, संघ पदाधिकारी बनीता ने कहा कि कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। तहसीलदार फतेहपुर दीपक शर्मा ने ज्ञापन प्राप्त करने के बाद आश्वासन दिया कि इसे नियमानुसार उचित माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाएगा।
प्रमुख बिंदु (Highlights):
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श्रेणी |
मुख्य मांग |
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श्रमिक |
₹26,000 न्यूनतम मासिक वेतन |
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कर्मचारी |
OPS बहाली और लंबित एरियर का भुगतान |
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आशा/आंगनबाड़ी |
मानदेय वृद्धि और 65 वर्ष की रिटायरमेंट आयु |
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अल्टीमेटम |
मांगों के समाधान के लिए 1 माह का समय |
