ट्रम्प प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति: अमेरिका ने दुनिया भर में रोकीं वीजा अपॉइंटमेंट्स, आवेदकों की बढ़ी मुश्किलें
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के व्हाइट House में दूसरे कार्यकाल के दौरान इमिग्रेशन के खिलाफ शुरू की गई सख्त मुहिम के तहत अमेरिका ने दुनिया भर में वीजा अपॉइंटमेंट्स पर रोक लगा दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, विभाग ने दुनिया भर के सभी अमेरिकी दूतावासों और कंसलेट्स में एक ग्लोबल ट्रेनिंग कैंपेन शुरू किया है। इस गहरी ट्रेनिंग के मद्देनजर ही वीजा सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट्स में यह बदलाव किए जा रहे हैं।
जिन आवेदकों के इंटरव्यू पहले से तय थे, उन्हें ईमेल के जरिए सूचित कर दिया गया है कि उनके अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दिए गए हैं और नई तारीख व समय के बारे में उन्हें बाद में बताया जाएगा। हालांकि, विदेश विभाग ने अभी तक कोई समय-सीमा नहीं बताई है कि ये इंटरव्यू कब दोबारा शुरू होंगे या नई तारीखें कब जारी की जाएंगी।
[विजुअल: अमेरिकी वीजा और पासपोर्ट की फाइल फुटेज]
यह ट्रेनिंग इसी महीने शुरू की गई है ताकि अधिकारियों द्वारा वीजा आवेदनों के मूल्यांकन करने के तरीके को और मजबूत किया जा सके। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि एक अधिक खुशहाल अमेरिका का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि वीजा आवेदक अमेरिकी कानून और नियमों के तहत देश पर ‘पब्लिक चार्ज’ यानी जनता पर बोझ न बनें। इसके साथ ही, वे उन अमेरिकी सार्वजनिक लाभों पर निर्भर न हों जो सिर्फ जरूरतमंद और योग्य अमेरिकी नागरिकों के लिए आरक्षित हैं।
इस अचानक लिए गए फैसले ने प्रवासी वीजा आवेदकों, खासकर उनके लिए बड़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है जिन्हें अमेरिका से बाहर अपनी वीजा प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। पिछले साल से ट्रम्प प्रशासन ने यह नियम लागू किया है कि प्रवासी वीजा आवेदकों को आमतौर पर अपने मामलों की प्रक्रिया अपने नागरिकता वाले देश में रहकर ही पूरी करनी होगी, भले ही वे कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे हों और काम कर रहे हों या उनके जीवनसाथी या बच्चे अमेरिकी नागरिक हों।
[विजुअल: डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिकी झंडा]
साल 2025 में व्हाइट हाउस में लौटने वाले डोनाल्ड ट्रम्प ने गैर-कानूनी प्रवास को रोकने के वादे पर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उनके प्रशासन ने कानूनी प्रवास (वीजा और ग्रीन कार्ड आवेदन) की जांच का दायरा भी बहुत बढ़ा दिया है। इसके अलावा सख्त स्क्रीनिंग, बढ़ी हुई फीस और विदेशी कामगारों पर प्रतिबंधों जैसे कदमों के जरिए कानूनी प्रवास को और मुश्किल बना दिया गया है।
भले ही ट्रम्प प्रशासन का दावा है कि इस सख्ती का मुख्य उद्देश्य देश की अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना है, लेकिन इन नीतियों को लगातार कानूनी चुनौतियों और मानवाधिकार संगठनों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में ट्रम्प प्रशासन को तब बड़ा झटका लगा जब एक अमेरिकी जज ने उस नीति को रद्द कर दिया जिसके तहत 75 देशों के आवेदकों को प्रवासी वीजा जारी करने पर रोक लगाई गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह नीति विदेश मंत्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी।
