NPSEA चंबा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपा ज्ञापन, विभिन्न मांगों पर की चर्चा
जिला परिषद कर्मचारियों को 15 अगस्त से पूर्व शिमला में बैठक के लिए मुख्यमंत्री ने बुलाया
चंबा (02 अगस्त):न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज एसोसिएशन (NPSEA) चंबा के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला अध्यक्ष सुनील जरियाल की अगवानी में सर्किड हाउस चंबा में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों से जुड़ी कई अहम मांगों और जलंत मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को बेहद गंभीरता से सुना और नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री महोदय ने जिला परिषद कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा हेतु उन्हें शिमला में बैठक के लिए आमंत्रित किया है।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखी गई प्रमुख मांगें:
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- HPSEBL कर्मचारियों के लिए OPS की बहाली: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (HPSEBL) के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) शीघ्र बहाल की जाए।
- विभागीय मर्जर एवं OPS: जिला परिषद (ZP) कर्मचारियों का विभागीय विलय करके उन्हें ओपीएस का पूर्ण लाभ दिया जाए।
- 15.05.2003 से पूर्व की भर्तियां: 15 मई 2003 से पूर्व विज्ञापित पदों के आधार पर नियुक्त सभी पात्र कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाया जाए।
- BRCC नियुक्तियां व स्थानांतरण नीति: बीआरसीसी की लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा किया जाए तथा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर (अंतर-जिला स्थानांतरण) नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाए।
- आउटसोर्स/अनुबंध कर्मी व सर्विस काउंट: 15.05.2003 से पूर्व आवेदन करने वाले आउटसोर्स/करण कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिले तथा अनुबंध सेवा अवधि (Contract Period) को पेंशन गणना हेतु पुन: जोड़ने के आदेश जारी हों।
- हायर पे स्केल: 03 जनवरी 2022 के पश्चात सेवा में आए कर्मचारियों को हायर पे स्केल प्रदान किया जाए।
15 अगस्त तक OPS ऑप्शन जारी करने की मांग > एनपीएसईए के जिला अध्यक्ष सुनील जरियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय ने जिला परिषद कर्मचारियों को शिमला बैठक हेतु बुलाया है, जिसके लिए 15 अगस्त से पूर्व रणनीति तैयार कर संवाद किया जाएगा। जरियाल ने मांग रखी है कि बिजली बोर्ड और जिला परिषद कर्मचारियों के लिए 15 अगस्त तक ओपीएस का विकल्प चुनने संबंधी प्रक्रिया/ऑप्शन जारी कर दिए जाएं।
