वेब स्टोरी

ई-पेपर

लॉग इन करें

अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को बड़ी राहत, वीजा अवधि सीमित करने का ट्रंप प्रशासन का प्रस्ताव अदालत में खारिज

अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को बड़ी राहत, वीजा अवधि सीमित करने का ट्रंप प्रशासन का प्रस्ताव अदालत में खारिज

​वॉशिंगटन:  अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे हजारों भारतीय विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के उस विवादित प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके तहत भारतीयों समेत सभी विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों के देश में उनके संबंधित वीजा पर रहने की अवधि को सीमित करने की योजना बनाई गई थी। यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता, तो विदेशी छात्रों को चार साल की अवधि पूरी होने के बाद अमेरिका में अपनी पढ़ाई या शोध जारी रखने के लिए संघीय सरकार से विशेष और अतिरिक्त मंजूरी लेनी पड़ती। अदालत के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब छात्रों के सिर पर मंडरा रहा समय सीमा का यह खतरा फिलहाल पूरी तरह टल गया है और वे बिना किसी अतिरिक्त सरकारी हस्तक्षेप या चिंता के अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे।

​बोस्टन के संघीय न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को इस मामले पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारा जुलाई में पेश की गई इस नीति को “मनमाना, विवेकहीन, विवेकाधिकार का दुरुपयोग और कानून के विपरीत” करार दिया। न्यायाधीश सेलर ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि आंतरिक सुरक्षा विभाग एक ऐसी गतिविधि को रोकने या हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, जिसे स्वयं अमेरिकी संसद ने अनुमति देने और प्रोत्साहित करने का काम किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी कानून DHS को एफ-1 वीजा कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए इतने व्यापक और असीमित अधिकार प्रदान नहीं करता है। गौरतलब है कि प्रशासन के इस प्रस्तावित नियम में न केवल छात्रों, बल्कि विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि को भी कई वर्षों से घटाकर 240 दिन और चीनी पत्रकारों के लिए मात्र 90 दिन करने का कड़ा प्रावधान रखा गया था।

​प्रशासन के इस प्रस्ताव में छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाले कई अन्य सख्त बदलाव भी शामिल किए गए थे, जिन्हें अब अदालत के फैसले के बाद रोक दिया गया है। इस नीति के तहत पढ़ाई पूरी होने या वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) समाप्त होने के बाद छात्रों को देश छोड़ने के लिए मिलने वाली अतिरिक्त अवधि को 60 दिन से घटाकर आधा यानी केवल 30 दिन करने की तैयारी थी। इसके अतिरिक्त, भाषा संबंधी पाठ्यक्रमों के लिए अवकाश और छुट्टियों सहित अमेरिका में रहने की कुल अवधि को अधिकतम 24 महीने तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इन नियमों के लागू होने से उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विदेशी प्रतिभाओं के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता था, जिसे अब न्यायपालिका ने विराम दे दिया है।

​अदालत के इस निर्णय का शिक्षा जगत और प्रवासी भारतीय संगठनों ने पुरजोर स्वागत किया है। ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (FIIDS) के अध्यक्ष एवं नीति व रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा कि अदालत अंतरराष्ट्रीय छात्रों की मदद के लिए एक बार फिर आगे आई है और इस फैसले से उसने अमेरिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के भविष्य की रक्षा की है। वहीं, इस मामले में याचिका दायर करने वाले प्रमुख पक्षों में शामिल ‘प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन’ की सीईओ मिरियम फेल्डब्लम ने इसे अंतरराष्ट्रीय छात्रों, शोधार्थियों और विश्वविद्यालयों की एक स्पष्ट जीत बताया। उन्होंने चिंता जताई कि प्रशासन की पिछली सख्त नीतियों के हानिकारक परिणाम पहले ही सामने आ चुके हैं, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिलों और अमेरिका में पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई थी।

​’एनएएफएसए: एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स’ की कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ फांटा ऑ ने भी इस आदेश पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायाधीश ने इस फैसले के माध्यम से एक स्पष्ट और पुरजोर संदेश दिया है कि लंबे समय से चली आ रही ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ नीति आगे भी बरकरार रहेगी। उल्लेखनीय है कि ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ की यह पारंपरिक नीति विदेशी छात्रों और पत्रकारों को किसी निश्चित या बंधी हुई समय सीमा के बजाय, अपने संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम या कार्य की वास्तविक अवधि पूरी होने तक अमेरिका में वैध रूप से रहने की अनुमति देती है। अदालत द्वारा इस व्यवस्था को सुरक्षित रखे जाने से अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत लाखों अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने चैन की सांस ली है।

Ami News
Author: Ami News

trfgcvkj.blkjhgfd

Leave a Comment

और पढ़ें

Horoscope

Weather

और पढ़ें
error: Content is protected !!