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सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला: भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों को वापस मिलेंगे 4.27 करोड़ रुपये, 1.43 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी राहत

सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला: भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों को वापस मिलेंगे 4.27 करोड़ रुपये, 1.43 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी राहत

​शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति और रोजगार के मोर्चे से राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) के तहत विभिन्न 80 ‘पोस्ट कोड’ के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उनका आवेदन शुल्क वापस लौटाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से उन लाखों युवाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, जिनकी भर्ती प्रक्रियाएं पेपर लीक विवाद की भेंट चढ़ गई थीं।

​विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ विधायकों सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार द्वारा पूछे गए एक संयुक्त प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस पूरी स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि भंग किए जा चुके आयोग के माध्यम से विज्ञापित इन 80 विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों (पोस्ट कोड) के लिए प्रदेश भर के कुल 1,43,435 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इन आवेदनों के एवज में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से शुल्क के रूप में कुल 4.27 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई थी, जिसे अब सरकार द्वारा उपयुक्त समय पर अभ्यर्थियों को लौटा दिया जाएगा।

​इसके साथ ही, राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के शुल्क को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में सरकार के समक्ष आवेदन शुल्क के मौजूदा ढांचे में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका अर्थ है कि आगामी भर्तियों में आवेदन शुल्क की दरें यथावत बनी रहेंगी और सरकार का पूरा ध्यान फिलहाल लंबित मामलों को सुलझाने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

​गौरतलब है कि हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में बड़े स्तर पर हुए प्रश्न पत्र लीक का मामला 23 दिसंबर 2022 को उजागर हुआ था, जिसने पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले की जांच करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आयोग की एक वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। छापेमारी के दौरान आरोपी के पास से हल किया गया प्रश्नपत्र और 2.5 लाख रुपये की नकद राशि बरामद की गई थी, जिससे भर्ती प्रक्रिया में चल रही धांधली के पुख्ता सबूत मिले थे।

​पेपर लीक प्रकरण की गंभीरता और आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवालों के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए फरवरी 2023 में एचपीएसएससी को पूरी तरह से भंग कर दिया था। इसके बाद राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं को फिर से पटरी पर लाने और युवाओं का भरोसा बहाल करने के उद्देश्य से सितंबर 2023 में भंग आयोग के स्थान पर नए ‘राज्य चयन आयोग’ की स्थापना की गई। अब पुराने आयोग के अभ्यर्थियों की फीस वापसी का निर्णय इस दिशा में एक और बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।

Ami News
Author: Ami News

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