अमरीका में रोजगार आधारित वीजा नियमों पर ट्रंप प्रशासन की बड़ी सख्ती, भारतीय आईटी कंपनियां और शिक्षण संस्थान भी जांच के घेरे में
अमरीका में रोजगार आधारित इमिग्रेशन कार्यक्रमों के कथित दुरुपयोग को लेकर ट्रंप प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सख्ती बढ़ाने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। अब एच-1बी वीजा और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ियों के आरोपों की जांच का दायरा और अधिक व्यापक हो सकता है, जिसकी आंच आने वाले समय में कई अन्य बड़ी कंपनियों तथा शिक्षण संस्थानों तक भी पहुंच सकती है। अमरीकी श्रम विभाग के इंस्पेक्टर जनरल एंथनी डी. एस्पोसिटो ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अस्थायी वर्क वीजा किसी भी कंपनी के लिए लंबे समय तक कारोबार चलाने का नियमित माध्यम या स्थायी सहारा नहीं बन सकते। उन्होंने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि एच-1बी वीजा का उपयोग केवल उन्हीं विशेष परिस्थितियों में होना चाहिए, जब किसी पद को भरने के लिए योग्य और इच्छुक अमरीकी कर्मचारी उपलब्ध न हो।
एक विशेष साक्षात्कार के दौरान डी. एस्पोसिटो ने इस पूरी व्यवस्था के मूल उद्देश्य को रेखांकित करते हुए कहा कि एच-1बी वीजा प्रणाली इसलिए बनाई गई है ताकि उन रिक्त पदों पर विदेशी प्रतिभाओं को अवसर दिया जा सके, जिनके लिए अमरीका में उपयुक्त स्थानीय कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कंपनियां इस कार्यक्रम का इस्तेमाल अपने नियमित कारोबारी मॉडल के रूप में नहीं कर सकतीं। एस्पोसिटो के अनुसार प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई किसी भी तरह से प्रवास विरोधी नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य अमरीकी कर्मचारियों के रोजगार और उनके हितों की रक्षा करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमरीका में प्रतिभाशाली और योग्य लोगों की कोई कमी नहीं है, इसलिए देश की कंपनियों में सबसे पहले घरेलू कर्मचारियों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
प्रशासन का यह कड़ा बयान ऐसे महत्वपूर्ण समय में सामने आया है, जब ट्रंप प्रशासन पहले से ही रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की गहन जांच कर रहा है। गौरतलब है कि बीते अक्टूबर महीने में ही माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और छह अन्य प्रमुख टेक्नोलॉजी व आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ स्थायी श्रम प्रमाणन यानी पी.ई.आर.एम. (PERM) कार्यक्रम के तहत आवेदन प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया था। जिन कंपनियों पर यह कार्रवाई हुई है, उनमें कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और कैपजेमिनी जैसी बड़ी भारतीय और वैश्विक आईटी कंपनियां शामिल हैं। सरकार की इस बड़ी कार्रवाई से इन कंपनियों में कार्यरत हजारों विदेशी और विशेष रूप से भारतीय पेशेवरों की रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया सीधे तौर पर प्रभावित हुई है और उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।
इसके साथ ही अमरीकी जांच एजेंसियां इन कंपनियों से जुड़े कथित फर्जी आवेदनों, वेतन में हेराफेरी, कर्मचारियों से उनके वेतन का एक हिस्सा वापस लेने और इमिग्रेशन नियमों के गंभीर उल्लंघन जैसे मामलों की भी बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। जांच के केंद्र में यह गंभीर आरोप भी है कि कुछ कंपनियों ने कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों की भर्ती कर जानबूझकर योग्य अमरीकी कर्मचारियों की जगह उन्हें नियुक्त किया, जिससे स्थानीय श्रम बाजार को नुकसान पहुंचा है। इंस्पेक्टर जनरल डी. एस्पोसिटो ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस जांच की जद में कई और कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ-साथ अमरीकी शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया जा सकता है। प्रशासन के इस कड़े रुख और बढ़ती जांच से अमरीका में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करने वाली कंपनियों की मुश्किलें आने वाले समय में और अधिक बढ़ सकती हैं।











