पीएम मोदी के 25 वर्षों के प्रशासनिक सफर पर शोध करेगा नीति आयोग, देशभर में होंगी पांच राष्ट्रीय कार्यशालाएं
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल तक के 25 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व शैली को अब संस्थागत रूप से अध्ययन का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए नीति आयोग पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक विशेष सीरीज शुरू करने जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मोदी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक नीतिगत फैसलों, उनके जमीनी क्रियान्वयन और आम जनता के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों का गहन विश्लेषण करना है। इस अध्ययन के माध्यम से भविष्य के प्रशासकों, सिविल सेवकों और देश के युवाओं के लिए प्रामाणिक शैक्षणिक सामग्री और केस स्टडी तैयार की जाएंगी, ताकि प्रशासनिक दक्षता को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके।
गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार कार्यभार संभाला था और 7 अक्टूबर 2026 को उन्होंने किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है। नीति आयोग इस ढाई दशक की अवधि के दौरान लिए गए कड़े व दूरदर्शी फैसलों और प्रशासनिक मॉडल की बारीकियों को रेखांकित करेगा। इस पूरे अध्ययन में ‘प्रधान सेवक’ की कार्यसंस्कृति और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने वाले ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत को केंद्र में रखा जाएगा, जिससे यह समझा जा सके कि किस तरह सरकारी योजनाओं को जनआंदोलन में बदला गया।
इस विशेष सीरीज की शुरुआत 17 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाली पहली राष्ट्रीय कार्यशाला से होगी, जिसका विषय ‘लीडरशिप एज ए मिशन’ रखा गया है। नवंबर 2026 से सितंबर 2027 तक चलने वाली इस श्रृंखला के तहत अलग-अलग चरणों में कुल पांच प्रमुख विषयों पर मंथन होगा। इनमें जनवरी 2027 में ‘गवर्नेंस फॉर रिजल्ट्स’, अप्रैल 2027 में ‘समावेशी विकास’, जुलाई 2027 में ‘सभ्यतागत पहचान’ और सितंबर 2027 में ‘भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में’ जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इन सभी कार्यशालाओं में प्रशासकों, संस्थानों और आम नागरिकों के अनुभवों को संकलित कर विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए शोध पत्र तैयार किए जाएंगे।
भारत मंडपम में होने वाली पहली कार्यशाला में देशभर से करीब 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें से 250 प्रतिभागी सीधे तौर पर समूह चर्चाओं का हिस्सा बनेंगे। इस आयोजन में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ सचिवों के साथ-साथ आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टरों सहित लगभग 150 सरकारी अधिकारी शिरकत करेंगे। इसके अलावा, प्रशासनिक अनुभवों को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए प्रमुख विश्वविद्यालयों के 25 छात्र, सरकारी योजनाओं के 50 लाभार्थी और विभिन्न सामुदायिक साझेदार भी अपने विचार साझा करेंगे।
कार्यशाला की इन महत्वपूर्ण चर्चाओं का संचालन क्षमता निर्माण आयोग की ‘अमृत ज्ञान कोष’ पहल के तहत विशेष रूप से प्रशिक्षित 25 विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। नीति आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस ज्ञानवर्धक संवाद का लाभ केवल सभागार तक सीमित न रहे, इसलिए पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ‘iGOT कर्मयोगी’ प्लेटफॉर्म पर लाइव किया जाएगा। इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से देश के कोने-कोने में तैनात सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता और अन्य इच्छुक नागरिक भी इस राष्ट्रीय मंथन से सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे।











