सरकार के जनहितैषी फैसलों से महिला सशक्तिकरण व किसान-बागवानों को मिलेगी मजबूती : दिनेश आर्य
प्रदेश सरकार द्वारा जनकल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का प्रदेश कांग्रेस स्टेट पब्लिसिटी को-ऑर्डीनेटर एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश आर्य ने पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ‘अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत हिमाचल प्रदेश की करीब 3.50 लाख पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की सम्मान राशि प्रदान करने का मंत्रिमंडल का फैसला बेहद सराहनीय और दूरगामी परिणाम देने वाला है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने से न केवल प्रदेश की मातृशक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी, बल्कि परिवारों को भी सीधा आर्थिक संबल प्राप्त होगा।
दिनेश आर्य ने आगे कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने तथा 59 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय सरकार की संवेदनशील सोच को दर्शाता है। महंगाई के इस दौर में मुफ्त बिजली और बढ़ी हुई पेंशन से आम परिवारों और बुजुर्ग महिलाओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
इसके अतिरिक्त, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा करते हुए दिनेश आर्य ने कहा कि सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ी राहत दी है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक विधि से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करना एक स्वागतयोग्य कदम है। साथ ही, मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत सी-ग्रेड सेब के खरीद मूल्य को 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम करने से बागवानों को उनकी फसल का उचित दाम सुनिश्चित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की इन जनहितैषी नीतियों से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करेगा।











